Bihar And Orissa Public Demand Recovery Act 1914 Pdf In Hindi Access

बिहार सरकार वर्तमान में सरकारी संपत्ति और बैंक ऋण हड़पने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए इस अधिनियम के नियमों को अपडेट कर रही है। India Code bihar and orissa public demands recovery act 1914 doctypes

जो अधिकारी इस अधिनियम के तहत सद्भावना (good faith) से कार्य करता है, उसके खिलाफ कोई वाद या फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।

एक दिन रामू के घर सरकारी चपरासी एक लिफाफा लेकर पहुँचा। यह था। रामू को पता चला कि जिला प्रमाणपत्र अधिकारी (Certificate Officer) ने उसके बकाया ऋण को 'सार्वजनिक मांग' (Public Demand) घोषित कर दिया है। चूँकि उसने पैसे नहीं चुकाए थे, अधिकारी ने धारा 4 के तहत एक प्रमाणपत्र (Certificate) पर हस्ताक्षर कर उसे कार्यालय में दर्ज कर लिया था।

इस अधिनियम के संचालन के लिए कलेक्टर या अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) को 'प्रमाणपत्र अधिकारी' के रूप में नियुक्त किया जाता है। वे ही वसूली के लिए 'सर्टिफिकेट' जारी करते हैं।

इस कानून के तहत, सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी व्यक्ति से राजस्व की मांग कर सकती है अगर वह सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। अगर व्यक्ति राजस्व नहीं देता है, तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है और उसकी जमीन जब्त कर सकती है।

यह बताती है कि कौन से बकाया को इस एक्ट के तहत वसूला जा सकता है। यह सूची First Schedule में दी गई है।